Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act MCQs

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) अधिनियम,

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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किस धारा के अंतर्गत अत्याचार दंडनीय है?

Under which section of the Scheduled Castes and Scheduled Trible (Prevention of Atrocities) Act, 1989, atrocities is punishabe?

धारा 3(1) / Section 3(1)

धारा 3(2) / Section 3(2)

धारा 3(1) और 3 (2) दोनों / Both Section 3(1) and 3(2)

धारा 2 / Section 2

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत (anticipatory bail) निषिद्ध है?

Under which section of the Scheduled Castes and Scheduled Trible (Prevention of Atrocities) Act, 1989, anticipatory bail is prohibited?

धारा 17 / Section 17

धारा 18 / Section 18

धारा 19 / Section 19

धारा 20 / Section 20

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के संदर्भ में, "नागरिक अधिकार" का अर्थ है वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण प्राप्त होता है:

In the context of the Protection of Civil Rights Act, 1955 civil right means any right accruing to a person by reason of the abolition of untouchability under the following Article of the Constitution :

अनुच्छेद 15/ Article 15

अनुच्छेद 16/ Article 16

अनुच्छेद 17/ Article 17

अनुच्छेद 18/ Article 18

निम्नलिखित में से किस नवीनतम मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने SC&ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं

Which of the following latest case, Supreme Court has issued directions to prevent mis -use of SC&ST (Prevention of Atrocities) Act

ब्रजेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य/ Brajendra Singh V/s State Rajasthan

वी. नागाराज स्वामी बनाम कर्नाटक राज्य/ V. Nagaraj Swamy V/s State of Karnataka

शंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य / V/s State of Madhya Pradesh

डॉ. सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र अन्य राज्य/ Dr- Subhash Kashinath V/s State of Maharashtra Others

किसी विशेष न्यायालय या विशिष्ट विशेष न्यायालय में प्रत्येक मुकदमे में,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध का विचारण (trial) पूरा किया जाएगा।

In every trial before a Special Court or an Exclusive Special Court, the trial of an offence under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act shall be completed.

आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीनें के भीतर/ Within two months from the date of filing of Charge Sheet

अपराध का संज्ञान लेने की तारीक से तीन महीने के भीतर/ Within three months from the date of taking cognizance of the offence

आरोप तय होने की तारीख से 6 महीने के भीतर / Within six months from the date of framing of charge

आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर / Within one year from the date of filing of charge sheet

जो कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध, या ऐसे सदस्य की संपत्ति के विरुद्ध, केवल इस आधार पर कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध को करता है, वह दंडनीय होगा।

Whoever commits any offence punishable under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) for a term of 10 years or more against any person or property on the ground that such person is a member of the Scheduled Caste or the Scheduled Trible or such property belongs to such member, shall be punishable with.

7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना/ Imprisonment up to 7 years and fine

मृत्युदंड/ Death

आजीवन कारावास और जुर्माना/ Imprisonment for life and fine

1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना/ Imprisonment up to one year or fine

एक विवाह समारोह में अनुसूचित जाति के सदस्य का जानबूझकर अपमान करने के अपराध के अभियोजन में यह साबित हो गया है कि पीड़िता आरोपी की पड़ोसी है और उनके बीच पिछले दस वर्षों से अच्छे संबंध थे, तो अदालत क्या मानेगी?

In the prosecution for an offence of intentionally insulting the member of Scheduled Caste at a marriage function, it is proved that the victim is the neighbour of accused and they had good relations for past ten years, then what shall the Court presume ?

अभियुक्त ने पीड़िता को मानसिक पीड़ा पहुंचाई है/ The accused has caused mental agony to the victim.

आरोपी को पीड़िता की जाति के बारे में पता था/ The accused was aware of the caste of the victim

उपर्युक्त दोनों / Both of the above

अभियुक्त ने अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध दुर्भावना को बढ़ावा दिया हैं।/ The accused has promoted ill- will against members of the Scheduled Castes-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील किस अवधि के भीतर की जानी चाहिए?

An appeal to the High Court against the judgment of the Special Court established under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention on Atrocities) Act, 1989 should be preferred-

नब्बे दिनों की अवधि के भीतर/Within a period of ninety day

साठ दिनों की अवधि के भीतर / Within a period of sixty days

तीस दिनों की अवधि के भीतर/ Within a period of thirty days

एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर / Within a period of one hundred and twenty days

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कौन से अत्याचारों को दंडनीय घोषित किया गया है, यह उक्त अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में उल्लिखित है?

Under which section of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act are the offences declared punishable?

धारा - दो / Section 2

धारा - तीन / Section 3

धारा- छः / Section 6

धारा- पाँच / Section 5

10.

एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 10 के तहत दिए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा, जो कि अधिकतम तक बढ़ सकता है।

Any person contravening an order of the Special Court made under Section 10 of the SC& ST (Prevention of Atrocities) Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to

1 वर्ष/ 1 year

2 वर्ष/ 2 year

3 वर्ष/ 3 year

6 महीने / 6 Months

11.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) के अंतर्गत अपराध के लिए कितनी सजा निर्धारित की गई है?

How much punishment prescribed for the offence under Section 3(2) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना/ Death or imprisonment for life and fine-

आजीवन कारावास और जुर्माना/ imprisonment for life and fine.

10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना/ imprisonment for up to ten years and fine.

कारावास की अवधि कम से कम छह महीने होगी, लेकिन यह पाँच वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है / The term of imprisonment shall not be less than six month but may extend to live years and with fine.

12.

‘विशेष न्यायालय’ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कौन गठित करता है?

Who constitutes the 'Special Court SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

केंद्र सरकार / Central Government

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ केंद्रीय सरकार/ Central Government in Consultation with the Chief Justice of India

संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के साथ राज्य सरकार/ State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of the concerned State

राज्यपाल/ Governor

13.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस तिथि को प्राप्त हुई?

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 received assent of the President as on-

11-3-1989

11-6-1989

11-9-1989

11-12-1989

14.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is related to which Article of the Constitution?

15.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उनकी परिभाषा नहीं दी गई है, तो उनके अर्थ लिए जाएंगे।

A few words have been used in Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act but these have not been defined, their meaning will be referred from:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम /Bharatiya Sakshya Adhiniyam

भारतीय न्याय संहिता /Bharatiya Nyaya Sanhita

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता /Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita

सिविल प्रक्रिया संहिता /Civil Procedure Code

16.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं

For the execution of the provisions of the S.C and S.T. (Prevention of Atrocities) Act, 1989, through the notification of the Official Gazette under Section 23 of the Act rules can be made by:

केंद्र सरकार/ Central Government

राज्य सरकार/ State Government

सुप्रीम कोर्ट/ Supreme Court

ये सभी / All of these

17.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष न्यायालय संज्ञान लेता हैं।

For offences punishable under the scheduled castes and scheduled tribes (prevention of Atrocities Act) 1989, the special court takes cognizance-

प्रतिबद्धता पर /On commitment

प्रतिबद्धता के बिना/ Without commitment

बिना किसी प्रतिबद्धता के, उच्च न्यायालय की अनुमति से / Without commitment, with the permission of the High Court

बिना किसी प्रतिबद्धता के राज्य सरकार की अनुमति से /Without commitment , with the permission of the State Government

18.

क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए -

Whether for constituting the offence under section 3 (1) (x) SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989

घटनास्थल पर पीड़ित की उपस्थिति आवश्यक हैं/Presence of victim at the scene of crime is necessary

घटनास्थल पर पीड़ित की उपस्थिति आवश्यक नहीं हैं/Presence of victim at the scene of crime is not necessary

घटनास्थल पर पीड़ित के रिश्तेदार की उपस्थिति पर्याप्त हैं/Presence of relative of victim at the scene of crime is sufficient

कोई भी तथ्य प्रासंगिक नहीं है/ None of the facts are relevant

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