In 2025, the UN General Assembly urged to grant UN membership as the 194th country to which of the following countries?

📌 Explanation

In 2025, the United Nations General Assembly (UNGA) adopted a resolution calling for the **Security Council to favourably consider granting full UN membership to Palestine, which would make it the 194th member state of the United Nations. Instead of immediately conferring full membership, the resolution recommended reconsideration of its request and granted additional rights and privileges to the State of Palestine as part of the process. This marked a significant diplomatic step in support of Palestinian statehood.
2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता (194वां सदस्य) प्राप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद से अनुकूल विचार करने का आह्वान किया गया। इस प्रस्ताव ने फिलिस्तीन को तुरंत पूर्ण सदस्यता नहीं दी, लेकिन उसके अनुरोध पर सकारात्मक पुनर्विचार करने और महासभा में कुछ अतिरिक्त अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करने की सिफारिश की। यह कदम फिलिस्तीन की राज्य‑स्थिति और सदस्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रगति माना गया।

📌 Extra Facts / अतिरिक्त जानकारी

• Currently (as of 2025) Palestine is a non‑member observer state at the UN and does not have voting rights, a status it has held since 2012.
• The 194th UN member refers to the next potential member state, because the UN presently has 193 member states.
• The resolution reflected broad support worldwide, with 143 countries voting in favour of urging the Security Council to support membership for Palestine.
• फिलहाल (2025 तक) फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में एक गैर‑सदस्य पर्यवेक्षक राज्य है और उसे मतदान का अधिकार नहीं है; यह स्थिति 2012 से है।
• 194वां सदस्य का अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य राज्य हैं, और फिलिस्तीन सदस्यता मिलने पर यह अगला हो सकता है।
• महासभा के प्रस्ताव में 143 देशों ने समर्थन में मतदान किया, जो फिलिस्तीन की सदस्यता के पक्ष में व्यापक वैश्विक समर्थन को दर्शाता है।