Which of the following is true about Fundamental Rights and DPSPs?

Explanation 

The Fundamental Rights (FRs) are provided in Part III (Articles 12–35) of the Indian Constitution. They are justiciable, meaning that if these rights are violated, a citizen can approach the Supreme Court (Article 32) or the High Courts (Article 226) for their enforcement.

The Directive Principles of State Policy (DPSPs) are contained in Part IV (Articles 36–51). They are non-justiciable, which means they cannot be enforced by any court. However, they serve as important guidelines for the government while making laws and policies to establish a welfare state.

Therefore, the correct statement is that Fundamental Rights are justiciable, whereas DPSPs are not.

व्याख्या

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12–35) में दिए गए हैं। ये न्यायोचित (Justiciable) हैं, अर्थात यदि इनका उल्लंघन होता है, तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) में जाकर इन्हें लागू करवा सकता है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSPs) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Non-Justiciable) नहीं हैं, अर्थात इनके पालन के लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। फिर भी ये सरकार को कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना हेतु नीति-निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

इसलिए सही कथन है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जबकि डीपीएसपी नहीं हैं।