Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act MCQs

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) अधिनियम,

MCQ Questions in Hindi and English for free online practice.

Useful for UP Police SI Exam

1. 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किस धारा के अंतर्गत अत्याचार दंडनीय है?

Under which section of the Scheduled Castes and Scheduled Trible (Prevention of Atrocities) Act, 1989, atrocities is punishabe?

2. 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत (anticipatory bail) निषिद्ध है?

Under which section of the Scheduled Castes and Scheduled Trible (Prevention of Atrocities) Act, 1989, anticipatory bail is prohibited?

3. 
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के संदर्भ में, "नागरिक अधिकार" का अर्थ है वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण प्राप्त होता है:

In the context of the Protection of Civil Rights Act, 1955 civil right means any right accruing to a person by reason of  the abolition of untouchability under the following Article of the Constitution :

4. 
निम्नलिखित में से किस नवीनतम मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने SC&ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं

Which of the following latest case, Supreme Court has issued directions to prevent mis -use of SC&ST (Prevention of Atrocities) Act

5. 
किसी विशेष न्यायालय या विशिष्ट विशेष न्यायालय में प्रत्येक मुकदमे में,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध का विचारण (trial) पूरा किया जाएगा।

In every trial before a Special Court or an Exclusive Special Court, the trial of an offence under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act shall be completed.

6. 
जो कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध, या ऐसे सदस्य की संपत्ति के विरुद्ध, केवल इस आधार पर कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध को करता है, वह दंडनीय होगा।

Whoever commits any offence punishable under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) for a term of 10 years  or more against any person or property on the ground that such  person is a member of the Scheduled Caste or  the Scheduled Trible or such property belongs to such member, shall be punishable with.

7. 
एक विवाह समारोह में अनुसूचित जाति के सदस्य का जानबूझकर अपमान करने के अपराध के अभियोजन में यह साबित हो गया है कि पीड़िता आरोपी की पड़ोसी है और उनके बीच पिछले दस वर्षों से अच्छे संबंध थे, तो अदालत क्या मानेगी?

In the prosecution for an offence of intentionally insulting the member of Scheduled Caste at a marriage function, it is proved that the victim is the neighbour of accused and they had good relations for past ten years, then what shall the Court presume ?

8. 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील किस अवधि के भीतर की जानी चाहिए?

An appeal to the High Court against the judgment of the Special Court established under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention on Atrocities) Act, 1989 should be preferred-

9. 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कौन से अत्याचारों को दंडनीय घोषित किया गया है, यह उक्त अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में उल्लिखित है?

Under which section of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act are the offences declared punishable?

10. 
एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 10 के तहत दिए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा, जो कि अधिकतम तक बढ़ सकता है।

Any person contravening an order of the Special Court made under Section 10 of the SC& ST (Prevention of Atrocities) Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to

11. 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) के अंतर्गत अपराध के लिए कितनी सजा निर्धारित की गई है?

How much punishment prescribed for the offence under Section 3(2) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

12. 
‘विशेष न्यायालय’ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कौन गठित करता है?

Who constitutes the 'Special Court SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

13. 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस तिथि को प्राप्त हुई?

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 received assent of the President as on-

14. 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is related to which Article of the Constitution?

15. 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उनकी परिभाषा नहीं दी गई है, तो उनके अर्थ लिए जाएंगे।

A few words have been used in Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act but these have not been defined, their meaning will be referred from:

16. 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं

For the execution of the provisions of the S.C and S.T. (Prevention of Atrocities) Act, 1989, through the notification of  the Official Gazette under Section 23 of the Act rules can be made by:

17. 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष न्यायालय संज्ञान लेता हैं।

For offences punishable under the scheduled castes and scheduled tribes (prevention of Atrocities Act) 1989, the special court takes cognizance-

18. 
क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए -

Whether for constituting the offence under section 3 (1) (x) SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989

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