Free legal aid is a part of which part of the Indian Constitution?

📘 Explanation / व्याख्या:

Free legal aid is provided under Article 39A of the Indian Constitution, which is part of the Directive Principles of State Policy (DPSP) in Part IV of the Constitution.

Article 39A states that the State shall ensure that the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall provide free legal aid to ensure that justice is not denied to any citizen because of economic or other disabilities.

निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में है, जो भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व / Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।

अनुच्छेद 39A के अनुसार, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए, और इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

🌟 Extra Facts / अतिरिक्त तथ्य:

1️⃣ Added by 42nd Amendment (1976)

• Article 39A was inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.

• अनुच्छेद 39A को 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।

2️⃣ Legal Services Authorities Act, 1987

• To implement Article 39A, the Legal Services Authorities Act, 1987 was enacted.

• This led to the formation of NALSA (National Legal Services Authority).

• अनुच्छेद 39A को लागू करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया।

3️⃣ DPSP Nature

• Directive Principles are non-justiciable (cannot be enforced by courts).

• But they are fundamental in governance of the country.

• नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु वे शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।