The Planning Commission of India was established in :

Explanation / व्याख्या

The Planning Commission of India was established on 15 March 1950 by a resolution of the Government of India. Its main objective was to formulate Five-Year Plans and promote balanced economic development of the country.

भारत के योजना आयोग (Planning Commission) की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव (Resolution) द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना तथा देश के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना था।

Extra Facts / अतिरिक्त तथ्य

 The first Chairman of the Planning Commission was the Prime Minister of India, and the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, served as its first Chairman.
योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे।

The First Five-Year Plan was launched in 1951 and focused mainly on agriculture and irrigation.
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य ध्यान कृषि एवं सिंचाई पर था।

On 1 January 2015, the Planning Commission was replaced by NITI Aayog.
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना की गई।

NITI Aayog functions as a policy think tank and promotes cooperative federalism.
नीति आयोग एक नीति-निर्माण संस्थान (Think Tank) के रूप में कार्य करता है तथा सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देता है।

The Planning Commission was a non-constitutional and non-statutory body.
योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) और गैर-वैधानिक (Non-Statutory) निकाय था।