Under which of the following legislation has the Coastal Regulation Zone (CRZ) been notified in India ?

Explanation / व्याख्या

The Coastal Regulation Zone (CRZ) was notified by the Government of India under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 to protect and conserve India's coastal ecosystems and regulate developmental activities along the coastline.

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) को भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य भारत के तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना तथा तटीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करना है।

The first CRZ Notification was issued in 1991 by the Government of India.

भारत में पहली CRZ अधिसूचना 1991 में जारी की गई थी।

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Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
This Act focuses on preventing and controlling water pollution.
यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है।

Indian Forest Act, 1927
This Act deals with forest administration and forest resources.
यह अधिनियम वनों के प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित है।

Wildlife (Protection) Act, 1972
This Act is meant for the protection of wild animals, birds, and plants.
यह अधिनियम वन्यजीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

Extra Facts / अतिरिक्त तथ्य

India has a coastline of about 7,500 km.
भारत की समुद्री तटरेखा लगभग 7,500 किमी लंबी है।

CRZ rules regulate activities such as construction, tourism, and industrial development in coastal areas.
CRZ नियम तटीय क्षेत्रों में निर्माण, पर्यटन और औद्योगिक विकास जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

🔹 Coastal areas are classified into CRZ-I, CRZ-II, CRZ-III, and CRZ-IV based on ecological sensitivity and development status.
🔹 तटीय क्षेत्रों को उनकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता और विकास की स्थिति के आधार पर CRZ-I, CRZ-II, CRZ-III और CRZ-IV श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

🔹 The Environment (Protection) Act, 1986 was enacted after the Bhopal Gas Tragedy to strengthen environmental protection in India.
🔹 भारत में पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किया गया था।