Which of the following is NOT included among the four Labour Codes implemented in 2025?

Explanation

India implemented four major Labour Codes to simplify and modernize labour laws. These codes were passed between 2019–2020 and implemented gradually, with full effect around 2025. The four Labour Codes are:

1. Industrial Relations Code, 2020 / औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

   • Regulates trade unions, strikes, layoffs, and industrial disputes.

   • ट्रेड यूनियनों, हड़ताल, बर्खास्तगी और औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करती है।

2. Code on Social Security, 2020 / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

   • Provides social security benefits like provident fund, pension, insurance, and maternity benefits.

   • भविष्य निधि, पेंशन, बीमा और मातृत्व लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

3. Code on Wages, 2019 / वेतन संहिता, 2019

   • Deals with minimum wages, payment of wages, and bonus.

   • न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान और बोनस से संबंधित है।

4. Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020 / पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तें संहिता, 2020

   • Ensures workplace safety, health, and welfare of workers.

   • कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करती है।

Important: The Code on Education, 2021 / शिक्षा संहिता, 2021 is not a labour code. It is related to education reforms and school/university regulations, not labor laws.
महत्वपूर्ण: शिक्षा संहिता, 2021 श्रम संहिता नहीं है। यह शिक्षा सुधार और विद्यालय/विश्वविद्यालय से संबंधित है, श्रमिक कानूनों से नहीं।

Extra Facts / अतिरिक्त तथ्य:

• Before these codes, India had 44 central labour laws, which were consolidated into 4 labour codes.

• Purpose: To simplify regulations, ensure worker benefits, and improve ease of doing business.

• Labour Codes apply to both organized and unorganized sectors.

• These codes also aim to address modern issues like contract workers, gig workers, and platform-based work.

  1. भारत में 2020 से पहले कुल 44 केंद्रीय श्रम कानून थे, जिन्हें 4 श्रम संहिताओं में समेकित किया गया।

  2. इन संहिताओं का उद्देश्य कानूनों को सरल बनाना, श्रमिकों के अधिकार और सुविधाएँ सुनिश्चित करना, और Ease of Doing Business को बढ़ाना है।

  3. ये संहिताएँ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होती हैं।

  4. श्रम संहिताएँ आधुनिक मुद्दों जैसे अनुबंधित श्रमिक (Contract Workers), गिग वर्कर्स (Gig Workers), और प्लेटफ़ॉर्म आधारित रोजगार को भी शामिल करती हैं।

  5. ये संहिताएँ न केवल श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि वेतन, बोनस, और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ भी प्रदान करती हैं।

  6. शिक्षा संहिता, 2021 इन चार श्रम संहिताओं में शामिल नहीं है, क्योंकि यह केवल शिक्षा सुधार और विद्यालय/विश्वविद्यालय नियमों से संबंधित है।